मधेश आन्दोलनको १८ वर्ष : शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यून सुधार, जनस्तरमा छैन बहार
मधेश आन्दोलनको १८ वर्ष : शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यून सुधार, जनस्तरमा छैन बहार
जनकपुर — मधेश प्रदेशकी शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्यलगायतका समस्या शिक्षासँगै जोडिए पनि आफ्नै मन्त्रालयको बजेट ६ प्रतिशत मात्र रहेको गुनासो गर्दै आएकी छन् । उनीसँग अर्को गुनासो पनि छ, ‘शिक्षाको गुणस्तर, स्तरोन्नति र अनुकूल वातावरण बनाउन विनियोजित बजेट खर्चिन कर्मचारीले चासो देखाउँदैनन् । बरू, शिक्षाको पूर्वाधारमा राखिएको बजेट खर्च गर्न हौसिन्छन् ।’
चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा मधेश प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोडमध्ये शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो मधेश प्रदेशको कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्र हो । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ ।
६४ प्रतिशत मात्र साक्षर रहेको मधेश प्रदेशमा महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट हो । पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न मधेश प्रदेश सरकार हतारिएको छ । तर, साक्षरता दर बढाउनेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन ।
पहिलो मधेश आन्दोलनअघि (०६० सालतिर) मधेश शिक्षाको उर्वरभूमि थियो । मुलुकको हिमाल–पहाडको कुना–कन्दरामा पढाउने ‘साह, यादव र कर्ण सर’ मधेशकै हुन्थे । पछिल्लो समय, मधेश प्रदेश खाडी मुलुकका लागि जनशक्ति पठाउने हव मात्र बनेको छैन कि काठमाडौं, विराटनगर, सिन्धुली र हेटौंडामा बालबच्चा पढाउन पनि विवश छन् ।
वर्गीकृत विज्ञापन
भर्ना
rivate SEE, फर्मभर्ने अन्तिमदिन माघ ८, कक्षा सञ्चालन भइरहेकोछ, City School Koteshwor
सम्पर्क: 9841206019
Comments
Post a Comment